रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरवार को पंचकूला में राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। वर्चुअल अन्नपूर्णा उत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक में सीधा लाइव प्रसारण प्रसारण किया जा रहा था। लाइव प्रसारण में जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव, नगराधीश पुलकित मल्होत्रा, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अशोक रावत, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अनीता शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुशीला देवी, डीआईपीआरओ राकेश गौतम, एसएमओ डॉ राजेश श्योंकन्द सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा अन्नपूर्णा उत्सव से जुड़े गरीब परिवारों के मुखिया भी मौजूद रहे।
भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन से पूर्व करनाल की गीता देवी, हिसार की कृष्णा नगर निवासी महिला व गुरुग्राम के निवासी गरीब परिवार के पुरुष के साथ सीधी बातचीत करके प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण की योजनाओं की जानकारी ली। सीधी बातचीत में उन्होंने रक्षा मंत्री को बताया कि उन्हें सरकार द्वारा सुकन्या योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्जवला योजना, सहित किसान के खाते में ₹6000 सालाना और कोविड-19 के दौरा गरीब महिलाओं को ₹500 महीना के हिसाब से आर्थिक सहायता राशि भी ऑनलाइन बैंकों के माध्यम से सरकार द्वारा दी गई। इसके अलावा 20 किलो गेहूं मुफ्त और 20 किलो आटा, चीनी, नमक, दाल सहित अन्य खाद्य सामग्री भी गरीब परिवारों को सरकार द्वारा कम कीमत पर दी जा रही है।
भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने आम जनता की आशा और विश्वास के साथ संपर्णता से कार्य कर रही है। गरीब लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। गरीब परिवारों को कोविड-19 के लाकडाऊन कार्यकाल में प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्ष मई माह से नवंबर माह तक और इस वर्ष भी पिछले मई माह से आगामी नवंबर माह तक 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से निशुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी दुकानों से आटा, चीनी, दाल, नमक आदि कम कीमत पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए इसके लिए सरकार ने वचनबद्ध तरीके से संपर्ण भावना के साथ जनता के विश्वास और आशा पर खरा उतरने का प्रयास किया है। गरीबों के लिए यह योजनाएं वरदान बनकर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्नपूर्णा उत्सव प्रदेश में मनाया जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के 80 करोड लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जा रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। जिसमें एक साथ 80 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। विश्वभर के लोग भी इस योजना के सही तरीके से क्रियान्वयन बारे आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 122 लाख लोगों को अन्नपूर्ण उत्सव से जोड़ा गया है। इसके अलावा इस योजना के तहत पिछले साल और आगामी नवंबर माह तक यह मुफ्त अनाज लोगों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के साथ कोविड-19 के संकट की खड़ी में पूर्ण रूप से साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा ब्रेल टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के पास औसतन 1.5 एकड़ जमीन होने के बाद भी देश में अग्रणी किसानों में गिने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास को चुनौती के रूप में स्वीकार करके सरकार ने उसे पूरा करने का काम किया है। सरकार ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं रहेगा। इसके लिए हरियाणा में सरकार द्वारा गरीब परिवारों को अनाज दिया ही जा रहा है इसके अलावा सरकार द्वारा 17900 के लगभग दूसरे प्रांतों के परिवारों को भी यह लाभ दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए अनेक कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसी भी योजना के सही क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार का दायित्व है। हरियाणा सरकार केंद्र की सभी नीतियों का प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकारें एक-दूसरे का पूरक है। केंद्र सरकार की नीति का सही क्रियान्वयन हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है और हरियाणा सरकार के सही संचालन से ही केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को अनेक जन कल्याण जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ दे रही है।
उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज भी प्रदेश में 60 प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की फसल बेचने व भूमि जोत छोटी होने पर सीमांत किसानों के लिए अनेक योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीन कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि ये कानून किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। किसानों की आय को दोगुना करने में और इन कानूनों के तहत किसानों और मनरेगा में कार्य कार्य करने वाले मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी।
उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए लोगों वैक्सीनेशन करने पर भी हरियाणा सरकार को बधाई दी। देश में हरियाणा वैक्सीनेशन अभियान में अग्रणी राज्यों में है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए अंत्योदय योजना के तहत जन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित कर रही है और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से जो गरीब लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उन गरीब परिवारों को ₹200000/ दो लाख रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा की गई है और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए बाल सेवा योजना के तहत पढ़ाई का खर्च वहन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा उन बच्चों को अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 261 अस्पतालों में गरीब परिवारों लोगों का चिकित्सा उपचार सरकार द्वारा द्वारा करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 187 लाख मरीजों का उपचार करवाया गया है जिन पर 351 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। एक देश एक परिवार एक राशन कार्ड योजना के तहत अन्य प्रांतों के 17900 परिवारों को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उज्जवला योजना के तहत 930 लाख परिवारों सिलेंडर गरीब परिवारों में बांटे गए हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में एक भी परिवार ऐसा नहीं बचा है जिसको उज्जवला योजना के तहत गैस का सिलेंडर ना दिया हो। इसके अलावा 56000 नए परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की वार्षिक आय ₹130000 से बढ़ाकर ₹180000 हजार रुपए सरकार द्वारा कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को ₹6000 रुपये की धनराशि सालाना किसान पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जिन परिवारों की आय ₹100000 से कम है उन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में 29000 परिवारों को भी चिन्हित कर लिया गया है जो जिनकी आय सालाना ₹50000 रुपये से नीचे है इसी प्रकार एक लाख से नीचे और 50000 से ₹100000 तक की बीच में सालाना आय वाले 18000 परिवारों को भी चिन्हित कर लिया गया है। अब इन परिवारों के पास सरकारी अधिकारी जाकर उनकी आय बढ़ाने के लिए उनके रोजगार संचालन के लिए सरकार कार्य करेगी ताकि उनकी वार्षिक आय में बढ़ोतरी हो सके।
प्रदेश में सरकार का पहला अधिकार यह है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों को अंत्योदय योजना के तहत अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति को उस योजना का सही तरीके से लाभ मिले।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा कोरोना काल के प्रथम और द्वितीय चरण में कोई भी परिवार भूखा पेट ना सोए इसके लिए कारगर कदम उठाया है। गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से अनाज मुहैया करवाया गया है। सरकारी खाद्य सामग्री की दुकानों से गरीब परिवारों को यह अनाज दिलवाया गया है। सरकार द्वारा प्रदेश की 130 करोड़ गरीब परिवारों के लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
इस अवसर पर हरियाणा बीजेपी के प्राभारी तावड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, सांसद रतन लाल कटारिया, विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, सरकार के पूर्व चीफ सैक्ट्री डीएस ढेसी, एसीएस अनुराग रस्तोगी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक चंद्रशेखर खरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
