फरीदाबाद, 19 सितम्बर: जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और वरिष्ठ वकील एलएन पाराशर ने कोर्ट, प्रशासन और सरकार को जमकर फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि अगर रेप और गैंगरेप के मामलों में जल्द फैसला दिया जाए तो अपराध कम हो जाएंगे, ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए.
उन्होंने अरावली पर अवैध निर्माण मामले पर जिला प्रशासन और सरकार को जमकर लताड़ लगाई. उन्होंने कहा कि अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर रोक लगा रखी है लेकिन प्रशासन की मेहरबानी से कोई चाहे तो वहां पर 10 स्टार होटल भी बना सकता है.
उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग गरीब लोगों की झोपड़ी तोड़ने के लिए दो मिनट में JCB मशीनों के साथ पहुँच जाते हैं लेकिन अमीरों को स्टे लेने के लिए समय दिया जाता है, बाहुबली लोग कुछ पैसा खर्च करके अदालत से स्टे ले आते हैं और अवैध निर्माण जारी रहता है.
उन्होंने कहा कि डेलाईट गार्डन अरावली पर अवैध निर्माण कर रहा है, उसनें भले ही हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है लेकिन क्या उसे खनन की भी परमीशन है, खनन से जो मिटटी निकल रही है वो कहाँ जा रही है, खनन से करोड़ों रुपये के जो पत्थर निकल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं. क्या प्रशासन अरावली पर एक और खूनी झील बनवाना चाहता है.
उन्होंने कहा कि जब डेलाईट ने निर्माण के लिए हाईकोर्ट से स्टे ले लिया तो उसके खिलाफ सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिट डालनी चाहिए थी, सरकार ही इस केस में पार्टी थी और वह सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय शांत होकर बैठ गयी, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार खुद अवैध निर्माण करवा रही है.
वकील पाराशर ने कहा कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से अरावली पर अवैध निर्माण हो रहा है लेकिन मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में रिट डालूंगा और अवैध निर्माण ढहाने की मांग करूँगा, यही नहीं मैं भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करवाऊंगा.
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