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हरियाणा सरकार छात्र संघ चुनावों में सभी छात्रों को वोट करने का मौका दे, वरना जाएंगे कोर्ट: RGSC

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फ़रीदाबाद, 7 अक्टूबर: हरियाणा के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 1996 से छात्र संघ के चुनाव नहीं होते लेकिन भाजपा सरकार ने अपने घोषणापत्र में छात्र संघ का चुनाव शुरू कराने का वादा किया था. हरियाणा सरकार चार साल तक अपना वादा पूरा नहीं कर सकी, अब चुनाव सिर पर हैं इसलिए छात्र संघ का चुनाव कराने की घोषणा की गयी है लेकिन ये चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों के जैसे लोकतान्त्रिक तरीके से नहीं होंगे बल्कि अप्रतक्ष्य चुनाव होंगे.

इसमें सभी स्ट्रीम से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और सभी प्रतिनिधि मिलकर छात्र नेताओं का चुनाव करेंगे, इसमें सभी छात्रों को मतदान का मौका नहीं मिलेगा. कई छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और लोकतान्त्रिक तरीके से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं.

हरियाणा छात्र संघ चुनावों को प्रत्यक्ष रूप से कराने को लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्कल की मीटिंग हुई जिसमें बुद्धिजीवी एव शिक्षाविदो ने भाग लिया, मीटिंग की अध्यक्षता डा . एम. पी सिंह ने की जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष विकास वर्मा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, दक्षिण हरियाणा प्रभारी वरूण शर्मा एडवोकेट उच्च न्यायालय चण्डीगढ़, युवा कांग्रेस लीगल प्रभारी राजेश खटाना एडवोकेट, जिला अध्यक्ष आनंद राजपूत  मौजूद थे।

छात्र नेताओं ने कहा कि मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं। आज लोकतंत्र प्रणाली मे अप्रत्यक्ष चुनाव न्यायकारी नहीं है। सभी लोगों ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का दोगला रवैया छात्र हित मे नहीं है। अगर सरकार ने लोकतान्त्रिक तरीके से चुनाव नहीं कराया तो हरियाण सरकार के खिलाफ अदालत में रिट डाली जाएगी.
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