फरीदाबाद, 22 सितम्बर: जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और वरिष्ठ वकील एल एन पाराशर ने कहा कि मैं सोमवार को अरावली पर अवैध खुदाई और निर्माण के खिलाफ डेलाईट गार्डन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट डालूँगा और इसमें हरियाणा सरकार को भी पार्टी बनाऊंगा क्योंकि बिना हरियाणा सरकार की मिलीभगत के ना तो अवैध खुदाई संभव है और ना ही अवैध निर्माण.
उन्होंने कहा कि जब डेलाईट वाले हाईकोर्ट में निर्माण पर स्टे लेने गए थे तो हरियाण सरकार ने उनका विरोध क्यों नहीं किया, जब हाईकोर्ट से स्टे मिल गया तो हरियाणा सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गयी, अगर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती तो कान्त एन्क्लेव की तरह सुप्रीम कोर्ट डेलाईट गार्डन को भी ढहाने का आदेश दे देता, NGT कोर्ट ने उसे पहले ही ढहाने का आदेश दिया था लेकिन हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने डेलाईट गार्डन ढहाने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट से स्टे लेने का समय दिया और हाईकोर्ट में उनके स्टे का विरोध नहीं किया जिससे साफ़ जाहिर होता है कि हरियाणा सरकार की मिलीभगत से ही वहां पर फाइव स्टार होटल का निर्माण हो रहा है और अवैध खनन हो रहा है.
वकील एल एन पाराशर ने कहा कि मैं इस केस में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाऊंगा साथ ही फरीदाबाद के डीसी के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग करूँगा.
उन्होंने कहा कि डीसी, MCF कमिश्नन और फारेस्ट ऑफिसर के होते हुए वहां पर अवैध खनन हो रहा है, खुदाई से जो मिटटी और पत्थर निकल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, प्रशासन क्या वहां पर एक और खूनी झील बनवाना चाहता है, हाईकोर्ट ने सिर्फ निर्माण पर स्टे दिया है लेकिन ये लोग तो खनन करके पत्थर निकाल रहे हैं. यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है इसलिए मैं इन सब लोगों को पार्टी बनाऊंगा और कान्त एन्क्लेव की तरह डेलाईट भी ढहाने की मांग करूँगा.
उन्होंने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर 1992 के बाद हुए निर्माणों को ढहाने के आदेश दिए हैं तो हाईकोर्ट का स्टे अपनी आप कैंसल हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं होती, मैं डीसी पर कंटेम्प ऑफ़ कोर्ट का केस भी डालूँगा.
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