फरीदाबाद 22 जुलाई: सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की सरकारों को आज सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल अच्छा नहीं लग रहा है, भाजपा शासित हरियाणा के तीन जिलों में सोशल मीडिया, यूट्यब न्यूज़ चैनल, फेसबुक न्यूज़ पेज, न्यूज़ पोर्टल आदि पर बैन लगा दिया।
पहले हरियाणा के चरखी दादरी में यह तुगलकी फरमान सुनाया गया, उसके बाद सोनीपत में यह तुगलकी फरमान सुनाया और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह नगर और विधानसभा क्षेत्र करनाल में भी ये तुगलकी फरमान सूना दिया गया, ऐसी चर्चा शुरू हो गयी थी कि धीरे धीरे हरियाणा के सभी जिलों में सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल पर बैन लगा दिया जाएगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
जब करनाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया तो कुछ पत्रकारों ने हाई कोर्ट में इस आर्डर के खिलाफ वकील वीरेंद्र सिंह राठौर, अक्षयभान के जरिये पेटिशन डाल दी जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने करनाल के डीसी के इस तुगलकी फरमान पर रोक लगा दी.
सरकार के तुगलकी फरमान पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा - सरकार ना तो सोशल मीडिया पर बैन लगा सकती है और ना ही जनता की आवाज दबा सकती है, यदि सरकार सोशल मीडिया पर कोई नियम कायदे बनाना चाहती है तो बनाये लेकिन उससे पहले बैन लगाना असंवैधानिक है. हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में करनाल के डीसी के आर्डर को रद्द करते हुए वेब न्यूज़ पोर्टल चलने की इजाजत दे दी जिसके बाद हरियाणा के हजारों न्यूज़ पोर्टल संचालकों ने राहत की साँस ली वरना सरकार के इस तुगलकी फरमान से लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा था।
सोशल मीडया पर क्यों बैन लगाना चाहती है सरकार
सोशल मीडिया पर बैन लगाने के पीछे मुख्य कारण है जनता की आवाज दबाना। सोशल मीडया पर गरीब और पीड़ित लोग आसानी से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। टीवी न्यूज़ चैनल के पास पहुँचने की गरीबों के पास ना तो क्षमता होती है और ना ही टीवी चैनल आसानी से गरीबों की आवाज उठाते हैं लेकिन सोशल मीडिया फेसबुक न्यूज़ पेज पर हर गरीब अपनी पीड़ा बता सकता है। गरीब लोग जितना अधिक अपनी पीड़ा दिखाते हैं, सरकार की उतनी अधिक किरकिरी होती है और विपक्ष को भी मुद्दा मिलता है। सरकार अपनी किरकिरी से बचने के लिए और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाना चाहते हैं लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रहते सरकार अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि एक समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी चौथे स्तम्भ की जरूरत पड़ी थी।
फेक न्यूज़ और गैर-प्रोफेशनल लोगों पर कार्यवाही करने का प्रशासन को अधिकार
यह बात भी सही है कि पत्रकारिता जगत में कुछ गैर-प्रोफेशनल लोग भी आ गए हैं जो सिर्फ डोमेन लेकर और दो चार ख़बरें डालकर खुद को पत्रकार घोषित कर देते हैं, कुछ लोग न्यूज़ पोस्ट करने से पहले उसे वेरिफाई नहीं करते, कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में अफवाहों वाली ख़बरों को भी पोस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से माहौल खराब होने का डर लगता है, कुछ लोग ना तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ना GST रेजिस्ट्रेशन है और ना ही टैक्स पे करते हैं इसलिए ऐसे लोगों पर फेक न्यूज़ डालने पर प्रशासन कार्यवाही कर सकता है लेकिन जो लोग फर्म का रेजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, GST पे कर रहे हैं उनपर बैन लगाना पूरी तरह से गलत है।
करनाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाते समय प्रशासन का कहना था कि कुछ लोग फेक न्यूज़ डालते हैं, कुछ लोग कोविड मरीजों की पहचान जाहिर करते हैं, कुछ लोग एम्बुलेंस के पीछे भागकर लाइव वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग ऐसी पोस्ट करते हैं जिसकी वजह से कोरोना योद्धाओं का मनोबल टूटने का खतरा पैदा हो जाता है. हमारा मानना है कि अगर कोई फेक न्यूज़ डालता है या केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो प्रशासन को उसपर कार्यवाही का पूरा अधिकार है और कार्यवाही करनी भी चाहिए लेकिन कुछ लोगों की गलती की सजा सभी न्यूज़ पोर्टल या सोशल मीडिया चैनल वालों को देना अनुचित है। पूरे देश में लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिये स्वरोजगार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बेरोजगार होने पर सरकार पर ही बोझ बढ़ेगा।
फेक न्यूज़ और गैर-प्रोफेशनल लोगों पर कार्यवाही करने का प्रशासन को अधिकार
यह बात भी सही है कि पत्रकारिता जगत में कुछ गैर-प्रोफेशनल लोग भी आ गए हैं जो सिर्फ डोमेन लेकर और दो चार ख़बरें डालकर खुद को पत्रकार घोषित कर देते हैं, कुछ लोग न्यूज़ पोस्ट करने से पहले उसे वेरिफाई नहीं करते, कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में अफवाहों वाली ख़बरों को भी पोस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से माहौल खराब होने का डर लगता है, कुछ लोग ना तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ना GST रेजिस्ट्रेशन है और ना ही टैक्स पे करते हैं इसलिए ऐसे लोगों पर फेक न्यूज़ डालने पर प्रशासन कार्यवाही कर सकता है लेकिन जो लोग फर्म का रेजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, GST पे कर रहे हैं उनपर बैन लगाना पूरी तरह से गलत है।
करनाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाते समय प्रशासन का कहना था कि कुछ लोग फेक न्यूज़ डालते हैं, कुछ लोग कोविड मरीजों की पहचान जाहिर करते हैं, कुछ लोग एम्बुलेंस के पीछे भागकर लाइव वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग ऐसी पोस्ट करते हैं जिसकी वजह से कोरोना योद्धाओं का मनोबल टूटने का खतरा पैदा हो जाता है. हमारा मानना है कि अगर कोई फेक न्यूज़ डालता है या केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो प्रशासन को उसपर कार्यवाही का पूरा अधिकार है और कार्यवाही करनी भी चाहिए लेकिन कुछ लोगों की गलती की सजा सभी न्यूज़ पोर्टल या सोशल मीडिया चैनल वालों को देना अनुचित है। पूरे देश में लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिये स्वरोजगार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बेरोजगार होने पर सरकार पर ही बोझ बढ़ेगा।
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