जिले के 435 सरकारी स्कूलों में 45 हजार से अधिक बच्चों को मिड डे मील को लेकर शिक्षा विभाग व मिड डे मील आपूर्ति करने वाली संस्था इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन आमने सामने आ गए हैं। फाउंडेशन ने एक पत्र के माध्यम से जिला उपायुक्त को सूचना दी है कि वे सरकारी स्कूलों में 10 नवंबर के बाद भोजन नहीं पहुंचाएंगे, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का कहना है कि फाउंडेशन ने विभाग से 50 लाख रुपये एडवांस लिए हैं जिसका भुगतान करने में वह आनाकानी कर रहा है.
फाउंडेशन ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि लंबे समय से प्रशासन ने संस्था को मिड डे मील का बकाया नहीं दिया है और 50 लाख से अधिक का भुगतान बिना किसी पूर्व सूचना के रोक लिया है। भुगतान रोकने के लिए संस्था ने जिला मौलिक शिक्षा विभाग के अधिकारी को दोषी ठहराया है।
फाउंडेशन ने कहा है कि भुगतान जारी न किये जाने की स्थिति में 10 नवंबर के बाद से वे मिड डे मील की आपूर्ति करने में असमर्थ रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो 10 नवंबर के बाद मिड डे मील रुकने की स्थिति में पलवल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे दोपहर के भोजन से वंचित रह जाएंगे। उनके अनुसार विभाग ने जो अग्रिम 50 लाख रुपये की राशि फाउंडेशन को दी है, वह भुगतान के अनियमित होने के कारण दी है। विभाग ने अब यह राशि किश्तों में जबरन काटनी शुरू कर दी है।
फाउंडेशन ने यह भी कहा कि - बच्चों को भोजन खिलाना हमारे लिए व्यापार नहीं सेवा है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के भोजन पर प्रशासन के ढुलमुल रवैये का असर न पड़े। अब स्थिति हमारे काबू से बाहर है। हमने दान, कर्ज और उधार लेकर अब तक बच्चों को भोजन खिलाना जारी रखा है, लेकिन अब इसके आगे हम मजबूर हैं। स्टेट ऑ़फ दी आर्ट किचन को चलाने और मेंटेन करने में काफी धनराशि खर्च होती है। तब जा कर हम बेहतरीन, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बना पाते हैं। यदि बच्चों को एक दिन भी भोजन नहीं मिल पाएगा तो सबसे ज्यादा कष्ट हमें ही होगा।
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