सामने आयी एक चिट्ठी - हुए कई खुलासे
हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के सदस्यों की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने लगभग तीन महीने पहले साफ कर दिया था कि काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए 50 से 80 हजार रिश्वत वसूली जा रही है। सदस्यों की चिट्ठी को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने रद्दी की टोकरी में फैंक दिया था। मामले में एक जांच करवाकर कोई कार्रवाई नहीं की।
कौंसिल के सदस्य रविंद्र चौपड़ा, पूर्व रजिस्ट्रार एवं सदस्य अरुण पराशर, सुरिंद्र सालवान, पंचकूला सेक्टर 10 निवासी भाजपा नेता बीबी सिंगल, पूर्व प्रधान कृष्ण चंद गोयल की हस्ताक्षरयुक्त यह चिट्ठी काउंसिल की पूरी कलई खोल रही है। इस चिट्ठी में सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स पर हस्ताक्षर करने वाले BOSS की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे।
चिट्ठी में कहा गया था BOSS ने पूरे काउंसिल कार्यालय को अपने कब्जे में ले रखा है। कोई भी कर्मचारी उनकी इजाजत के बिना एक भी फाइल प्रोसेस नहीं करता। काउंसिल में आने वाली डाक, डायरी से लेकर नई रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूवल का पूरा काम BOSS ने दो महिला कर्मचारियों को सौंप दिया है, जोकि काउंसिल के किसी भी सदस्य की बात नहीं सुनती और जब भी उनसे किसी फाइल के बारे में पूछा जाता है, तो एक ही जबाव मिलती है कि BOSS से बात करो। इन सदस्यों ने स्वास्थ्य एवं गृहमंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की थी। हरियाणा के फार्मासिस्ट प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि फार्मेसी काउंसिल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले BOSS और उनके साथियों को तुरंत प्रभाव से उनके पद एवं सदस्यता से बर्खास्त करके 6 साल तक उनके दोबारा चुनाव लडऩे पर भी रोक लगाई जाए।
BOSS और उनके साथी ही करते थे बैंक आपरेट
काउंसिल के सदस्यों अरुण पराशर, बीबी सिंगल, केसी गोयल, रविंद्र चौपड़ा, सुरिंद्र सालवान ने बताया कि BOSS को हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद के सदस्य के रूप में नामित होने के बाद 17 मार्च 2020 के बाद अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। राज्य सरकार के अनुसार BOSS को 17 मार्च 2020 के बाद से अध्यक्ष, हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए तब से अध्यक्ष के रूप में अवैध तौर पर काबिज हैं।
2019 से 2020 तक बड़ी अनियमितताएं बरती
वर्ष 2019 से 2020 तक, लगभग 18 महीनों तक, उन छात्रों का कोई पंजीकरण नहीं हुआ, जो हरियाणा राज्य के बाहर से बारहवीं/फार्मेसी उत्तीर्ण हैं। आवेदकों के कई अभ्यावेदन के बावजूद 2019 से नए पंजीकरण के लिए कई आवेदन लंबित हैं, इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कई बार आवेदकों को बिना कोई कारण बताए आवेदन प्राप्त करना बंद कर दिया जाता है, जिससे उन्हें परेशान किया जाता है और इस प्रकार नौकरियों के लिए कीमती समय और अवसरों को खो दिया जाता हैै। BOSS अपनी मर्जी से कार्यालय चला रहे हैं। कई सीएम विंडोज़ पर शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन कोई जबाव नहीं दिया।
खूब भ्रष्टाचार किया गया
अरुण पराशर, बीबी सिंगल, सुरेंद्र सालवान, केसी गोयल ने अपने ब्यानों में बताया है कि हरियाणा में राज्य फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत होने के लिए 50 हजार से 80 हजार रुपये रिश्वत के रूप में देने पड़ते हैं, खासकर उन छात्रों को जिन्होंने हरियाणा राज्य के बाहर से बारहवीं/ फार्मेसी पास की है। 20 मार्च 2022 को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने भ्रष्ट आचरण की ओर इशारा करते हुए फार्मेसी काउंसिल के कामकाज पर अपनी नाराजगी दर्ज करते हुए एक आदेश पारित किया था। रिकॉर्ड सीधे करने के लिए या कभी-कभी अदालतों के हस्तक्षेप पर छात्रों का नया पंजीकरण किया जाता है, लेकिन भेजा नहीं जाता है, केवल चयनित आवेदकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, बाकी को कार्यालय में रखा जाता है।
आपको बता दें कि BOSS फरार रहकर अपने बचाव का उपाय ढूंढ रहे हैं और कुछ मीडिया चैनलों के जरिये खुद को पाक साफ़ साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, बॉस की तरफ से जब भी कोई बयान या स्पस्टीकरण आएगा हम आपको जरूर बताएंगे।
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