फरीदाबाद, 10 सितम्बर: जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष वकील एल एन पाराशर ने जिला अदालत के लीगल ऐड सेल में एक और खामी गिनाई है.
उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीबों को फ्री कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए लीगल ऐड सेल का गठन किया है लेकिन फरीदाबाद में गरीबों को वकील को उपलब्ध कराए जाते हैं लेकिन अगर गरीबों को सेशन कोर्ट में गवाही दिलवानी है तो प्रति गवाह 400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, अगर 3 गवाह आ गए तो उसे 1200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. ये पैसे वादी और प्रतिवादी दोनों को खर्च करने पड़ते हैं.
उन्होंने कहा कि ये पैसे गरीबों को नहीं बल्कि सरकार को लीगल सेल को खुद देनी चाहिए, गरीबों को पूरी सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए, अगर कोई गरीब प्रति गवाह 400 रुपये की व्यवस्था नहीं दे पाता तो उसके केस में गवाही नहीं हो पाती और उसे सजा मिल जाती है.
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