उपायुक्त ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ हमें लिंगजांच के मामले में कार्रवाई की है उन्हें अदालत में सजा भी दिलवानी है। इसके लिए जितने भी सबूत हैं उन्हें बेहतर ढंग से अदालत में प्रस्तुत करें। इसके लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मदद भी लें। उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने निर्देश दिए थे कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत उन गांवों पर विशेष निगरानी रखी जाए जहां पर लिंगानुपात काफी कम है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने इनमें से पांच गांवों को शुरूआत में लिया है। इनमें से कई गांवों में बेहतर सुधार भी देखने को मिले हैं। इस पर उपायुक्त ने कहा कि हमें इन दस गांवों में ही नहीं बल्कि जिला के प्रत्येक गांव व शहर की प्रत्येक कालोनी व वार्ड में भी यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक गर्भवती महिला की प्रत्येक माह जानकारी जुटाई जाए। अगर किसी महिला का गर्भपात हुआ है तो यह देखा जाए कि इसके पीछे कारण क्या रहा है? उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग के साथ सांझा की जाए। उन्होंने कहा कि आशा व आंगनवाड़ी वर्कर इस पूरे अभियान में एक टीम बनाकर कार्य करें।
मीटिंग में उपायुक्त ने पोक्सो एक्ट के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि इन मामलों में स्टेटस रिपोर्ट लगातार प्रस्तुत करें। अगर कोई पीडि़त बच्ची है तो उसे तुरंत सभी जरूरी मदद मिलनी चाहिए। वन स्टाप सेंटर में अब तक आए मामलों की समीक्षा भी उपायुक्त ने मीटिंग के दौरान की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला के सभी 1294 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को समय से पोषक पौषाहार मिले और इन बच्चों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला में की जा रही विभिन्न गतिविधियों की एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत की। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक बेटी को बचाना, उसे बेहतर पोषक आहार देना और उसके बाद उसकी शिक्षा का बेहतर प्रबंध करना हमारा कर्तव्य है और हमें इसके लिए मिलकर कार्य करना है।
मीटिंग में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री मातरु वंदन योजना की भी समीक्षा की। मीटिंग के दौरान सीएमजीजीए रूपाला सक्सेना, पीओआईसीडीएस अनिता शर्मा, डीसीपीओ गरीमा सहित सहित शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
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