फरीदाबाद, 14 फरवरी। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि जिला की सीमा में वन विभाग के क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए। कई स्थानों पर अभी नए अवैध निर्माण शुरू हो रहे हैं, ऐसे स्थानों पर तुरंत कार्यवाही इन्हें रोका जाए।
उपायुक्त वीरवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में अवैध निर्माणों के संबंध में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि वन क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह के अवैध निर्माण की इजाजत नहीं और जिन व्यक्तियों ने यह अवैध निर्माण कर रखे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। अवैध निर्माण को हटाने से पहले यह जांच अवश्य कर ली जाए कि उस पर न्यायालय का स्टे तो नहीं है। सभी मामलों में याचिका दायर कर स्टे खाली करवाएं तथा सभी अदालतों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बारे में बताते हुए स्थगन आदेश निरस्त करवाएं। अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही से पहले अपने स्पष्ट टारगेट चुने और उन सभी के खिलाफ बिना भेदभाव के कार्यवाही अमल में लाएं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी कार्यवाही जाए, उसकी एक्शन रिपार्ट उनके कार्यालय में अवश्य पहुंचाएं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं कि वे अपने विभाग की जमीन पर अवैध व अतिक्रमण न होने दें, अगर पहले से अतिक्रमण या अवैध कब्जा है तो उसे तुरंत हटवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने वन विभाग व टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माणों के संबंध में सभी स्थानों का लीगल स्टेट्स अवश्य चेक कर लें।
इस अवसर बड़खल के एसडीएम पंकज सेतिया, नगराधीश बलीना, एमसीएफ के संयुक्त आयुक्त प्रशांत अटकान, जिला वन अधिकारी सुरेश पुनिया भी उपस्थित थे।
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