खोरी गाँव बसाने वाले भू-माफियाओं ने अरबों खरबों रुपये कमा लिए, पर इनपर शायद ही कार्यवाही होगी

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Khori Gaon Faridabad demolishan, police ready for law and order. Property Dealer once again ready to cheat people and will warn money by selling illegal plots.

Faridabad News 12 June: सूरजकुंड के पास बसे अवैध Khori Gaon Faridabad को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन तैयार है और यह कॉलोनी कभी भी तोड़ी जा सकती है, पिछले साल भी कॉलोनी को ढहाने का प्रयास किया गया था लेकिन पूरा गाँव नहीं तोड़ा गया लेकिन इस बार खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सरकारी जमीन खाली कराने के आदेश दिए हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अवैध कॉलोनी Khori Gaon Faridabad ऐसे ही नहीं बसी, कई लालची प्रॉपर्टी डीलरों/भू-माफियाओं ने यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग की, एक एक प्लाट कई लाख रुपये में बेचकर प्रॉपर्टी डीलरों ने तत्कालीन सत्ताधारियों और भ्रस्ट अफसरों के साथ मिलकर अरबों खरबों रुपये कमा लिए, अब भू-माफियाओं की ठगी के शिकार प्लाट खरीदारों को बेघर किया जा रहा है लेकिन दुःख इस बात का है कि इन अवैध प्लॉट्स को बेचकर अरबों खरबों रुपये कमा चुके प्रॉपर्टी डीलरों और भ्रष्ट अफसरों-नेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

यह भी हो सकता है कि ये लालची और असली चोर प्रॉपर्टी डीलरों/भू-माफियाओं ने फिर से अरबों खरबों रुपये कमाने का प्लान बना लिया हो, हो सकता है कि सरकारी जमीन खाने होने के बाद ये भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अफसरों के साथ मिलकर फिर से अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दें और फिर से अवैध प्लॉट्स को कई लाख रुपये में बेचकर अरबों खरबों रुपये कमा लें और कई वर्षों बाद इन्हें फिर से तोडना पड़े.

सवाल यह है कि जब यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रही थी तो अफसर लोग क्या कर रहे थे, जब सरकारी जमीन पर लोग घर बना रहे थे तो अफसर क्या कर रहे थे, जब यहाँ के लोग बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों का जुगाड़ कर रहे थे तो अफसर क्या कर रहे थे. क्या अफसरों को आँखें बंद करने के लिए फीस मिल रही थी.

सवाल ये भी है कि खोरी गाँव की सरकारी जमीन खाली कराने के बाद क्या अवैध फॉर्म हाउसों को भी तोड़ा जाएगा, सिद्धदाता आश्रम के सामने सरकारी जमीन पर कई अवैध फार्म हाउस/मैरिज गार्डन बन गए हैं लेकिन अफसर लोग आँखें बंद करके बैठे हैं, एक मैरिज गार्डन तो लॉकडाउन में ही बनकर तैयार हो गया लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई. क्या यहाँ से भी सरकारी जमीन खाली कराई जाएगी। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शायद ही कोई शिकायत करेगा, तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद से सू-मोटो लेकर इन्हें कब्जामुक्त करने का आदेश देगा। यह सब आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन अगर प्रशासन ने खोरी गाँव को खाली कराने में कामयाबी हासिल कर ली तो सुप्रीम कोर्ट का चाबुक दर्जनों  अवैध फॉर्म हाउस/मैरिज गार्डन पर भी चल सकता है.

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